अयोध्या निर्णय प्रश्नोत्तरी: भाग 28

   

 

जय श्री राम!

बोलो पवनपुत्र हनुमान की जय| बोलो बजरंग बलि की जय|

अयोध्या निर्णय के इस प्रश्न उत्तर श्रृखला में आपका स्वागत हैं|


प्रश्न: बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद केंद्र सरकार ने अयोध्या के लिए कौनसा अन्यायपूर्ण अधिनियम लागू किया?

अ) अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, १९९३

ब) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, १९९३  

क) पूजास्थल अधिनियम, १९९१

ड) कोई भी नया कानून नहीं आया

उत्तर: अ) अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, १९९३| तत्कालीन सरकार ने अयोध्या की जनता को और भी तकलीफ देने के लिए अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, १९९३ को लागु किया था| इस अधिनियम के चलते केंद्र सरकार ने पुरे अयोध्या में ६८ एकड़ जमीन का अधिग्रहण बलात कर लिया था| इस ६८ एकड़ में कुछ जमीन रामजन्मभूमि की भी थी और उसके आस पास की भी थी| अयोध्या के ही इस्माइल फारुकी के साथ कई लोगों ने इस भूमि अधिग्रहण पर आपत्ति जताते हुए अनेक रिट याचिकाए अलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल की| उक्त अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर भी प्रश्न:  उठाया गया| कुछ लोगों ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में भी गुहार लगायी थी|

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प्रश्न: अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, १९९३ की संवैधानिक वैधता पर उठाये प्रश्न:  पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया?

अ) अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, १९९३ पूर्णत: संवैधानिक हैं

ब) अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, १९९३ पूर्णत: असंवैधानिक हैं

क) अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, १९९३ के कुछ प्रावधान असंवैधानिक हैं

ड) कोई निर्णय नहीं दिया और सभी याचिकाये ख़ारिज कर दी

उत्तर: क) अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, १९९३ के कुछ प्रावधान असंवैधानिक हैं| सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय तथा अलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, १९९३ से जुडी सभी याचिकाओ की सुनवाई एक साथ करते हुए दी. २४ अक्तूबर १९९४ को डॉ. मो. इस्माइल फारुकी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध निर्णय दिया| जिसमे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा की उक्त अधिनियम की धारा ४(३) असंवैधानिक हैं और बाकी पूरा अधिनियम संवैधानिक हैं|

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कमेंट में लिखो “जय श्री राम!” 

#Hindutva, #HinduLaw, #AyodhyaVerdict, #Bharat, #UttarPradesh, #PlacesOfWorshipAct, #LagalPersonality, #CodeofCriminalProcedure, #BhartiyaNagrikSurakhshaSanhita2023, #RamJanmaBhoomi,


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